हिमाचल में एसएमसी शिक्षक भर्ती बंद, सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी।

हिमचाल प्रदेश में शिक्षा विभाग में एसएमसी के माध्यम से हो रही शिक्षकों की भर्ती अब नहीं होगी। एसएमसी से शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में हिमाचल सरकार की ओर से खा गया की हाईकोर्ट के आगामी आदेशों तक हिमाचल प्रदेश के  सभी सरकारी स्कूलों में एसएमसी के तहत अब अध्यापकों की नियुक्ति नहीं किया जाएगी।

हाईकोर्ट की न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हिमांचल प्रदेश शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह कोर्ट को एसएमसी नीति के तहत अभी तक नियुक्त किये गए अध्यापकों का ब्योरा, प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या और उन्हें आरएंडपी नियमों के तहत भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी उपलब्ध करवाए। यह जानकारी विभाग को तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट को उपलब्ध करवानी होगी ।

प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां गैरकानूनी हैं और हाल ही में जारी एसएमसी के तहत शिक्षक भर्ती की अधिसूचना को रद्द करने व भर्ती प्रक्रिया को अंजाम न देने की गुहार लगाई है।

प्रदेश कैबिनेट ने एसएमसी भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर २०१८ में मंजूरी दी थी और जनवरी २०१९ में सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गयी थी । इस प्रक्रिया के तहत सामान्य क्षेत्रों में छह माह और जनजातीय क्षेत्रों में तीन माह से रिक्त पड़े पदों पर सरकार ने एसएमसी से शिक्षक भर्ती के आदेश दिए थे।

पहले से नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी।

वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारंभिक, उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया है।

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